दे (न्याय)दान सुटे गिरान....!
आपण आज आपला ७०वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत आहोत.सत्तरीत पोहचले की मनुष्य म्हातारा होतो पण देश व त्याचे स्वातंत्र्य हे चिरतरूण असते जसजसे वाढेल तसतसे ते अधिक अधिक प्रगल्भ होते मात्र आज आपला देश तारूण्यांनी भारण्या ऐवजी केवळ तरूणांनी भरलेला आहे.त्यांचा वापर हा वातावरण निर्मितीतून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी होत असेल तर ते उज्वल भविष्यासाठी दुर्दैवी ठरेल.सत्ता ही साधन संपत्तीची वाटणी तसेच व्यक्तींचे मुल्यमापन करणारी असते अन् त्यावरच लोकांचे राहणीमान अवलंबून असते.तेव्हा सरकारचे ध्येय धोरणं त्यांच्या कृतीतून परावर्तित होतात.वर्षोंवर्षे आपण त्याच त्याच समस्या अन् त्यांची तीच तीच अवस्था यातच गुरफटलेलो आहोत किंबहुना त्या आणखीनच साचत चालल्यात.
काही महिन्यापूर्वी भारताचे सरन्यायाधिश टी.सी.ठाकूर यांनी भर कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या समोर पाणवलेल्या डोळ्यांनी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कळकळीचे अवाहन केले पंतप्रधानांनी सुद्धा समयसुचकता दाखवित आश्वासन दिले परंतू ते आज देखिल पुढे सरकले नाही.अखेर टी. सी. ठाकूर यांनी नुकतेच भरती प्रक्रिया लवकर झाली नाही तर न्यायव्यवस्था व सरकार मधे संघर्ष होईल अन् परिस्थितीचा उद्रेक होऊन न्यायव्यवस्था कोलमडू शकते अशाप्रकारचा संताप व्यक्त केला.नुकत्याच वाचलेल्या माहिती नुसार बंगलोर येथील 'दक्ष'या सामाजिक संस्थेने १९ लाख निकाल व ९५ लाख सुनावणी च्या आधारे केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक तथ्य समोर आली आहेत.ज्यांच्याकडे वेळ आहे अशा न्यायाधीशांना खटल्यासाठी १५-१६ मिनिटे,ज्यांच्याकडे वेळ नाही अशा न्यायाधीशांना खटल्यासाठी २-३ मिनिटे म्हणजे सरासरी एका खटल्यासाठी ५-६ मिनिटे लागतात.दररोज १६३ खटले येतात त्यापैकी निम्म्याच्या वर लोकांना तारीख पे तारीख मिळते तर बाकीच्यांचा निपटारा ५-६ मिनिटातच होतो.१२५ कोटीच्या लोकसंख्येत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात मिळून फक्त ६२५ न्यायाधीश आहेत तर जिल्हा व कनिष्ठ न्यायाधीशांचा हिशोब न केलेलाच बरा अशा परिस्थितीत नुसत्या उच्च न्यायालयात ४० लाख व कनिष्ठ न्यायालयात २.५ कोटी खटले तुंबले तर त्यात नवल काय.
न्यायालय व सरकार मधील संघर्षाची सुरवात सरकारने नियुक्त्यांची कोलोजेनियम पद्धत ( न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांच्या ५ सदस्यां मार्फत ) रद्द करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा बनवत सरकारकडे ठेवली तेव्हापासून आधीच असलेली न्यायव्यवस्थेतीची दुरावस्था अधिकच भयावह झाली.परंतू सहा महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ते विधेयक घटनाबाह्य ठरवले मग सरकारने मध्यममार्ग म्हणून नियुक्ती प्रक्रिया संहिता (memorandum of procedure)चा प्रस्ताव ठेवला.परंतू त्यात अनेक फेरबदल केले पण सरकारचा नकराधिकारावर(veto power) प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करत तोही नाकारला यामुळे गेल्या दोन वर्षात ४८७ नियुक्त्या रखडल्या आहेत.ही न्यायव्यवस्थेतीची गंभीर परिस्थिती असूनही सरकारने मात्र शहामृगी पावित्रा स्विकारला आहे.यात भरडले जातात ते म्हणजे न्यायाची वाट बघणारे अन् गन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच तरतूदीपेक्षा अधिक शिक्षा भोगणारे कच्चे कैदी.
हे झाले न्यायालयीन न्याय यासबंधी पण सामाजिक न्यायाचे मानसशास्त्रच अजब असते.तिकडे अफ्सा(armed force special power act) विरुद्ध लढणारी मणिपूरची Iron lady उर्फ mengoubi(the fair face) असणारी मानव हक्क कार्यकर्ती ईरोम चानू शर्मिला यांनी आपले प्रदिर्घ उपोषण तब्बल १६ वर्षांनी (!!! आपल्याला अनेक पदार्थांची रेलचेल असतानाही एकादशीचा उपवास जड जातो) सोडले ते करीत असताना मनाचा सयंम सुटू नये म्हणून त्या दरम्यान स्वतःच्या आईला देखिल भेटल्या नाहीत.परंतू एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून उपोषण सोडून राजकीय मार्गाने मुख्यमंत्री होत हा कायदा रद्द करण्याचा इरादा त्यांनी बोलून दाखविला तसेच लग्न करण्याची खाजगी ईच्छा व्यक्त केली.परंतू तिच्या घरातील,घरा शेजारील,गावातील लोकांना कोण गहजब वाटला अन् त्यांनी तिला स्विकारण्यासच नकार दिला.ज्यांच्यासाठी १६ वर्षांचा त्याग, संयम ठेवत रूग्णालयरूपी तुरूंगातील खडतर प्रवास भोगला तो पुन्हा रूग्णालयातच येऊन ठेपला.अशाप्रकारची सामाजिक समज असणाऱ्यांच्या मते आमच्या साठी लढणारे व आमचा आपोआप उद्धार करणारे जन्माला यावेत पण दुसऱ्यांच्या घरात अन् काय असेल तो संघर्ष, हाल अपेष्टा अन् नैतिकतेचे उत्तरदायित्व त्यानींच स्विकारावे आम्ही मात्र त्यांचा उदोउदो करीत त्यांना डोक्यावर तरी घेणार अन्यथा तथाकथित आदर्श तत्वाच्या चौकटीत न बसल्यास आपल्या आकलन क्षमतेची फुटपट्टी लावत त्यांना पायदळी तरी तुडवणार.अशाप्रकारच्या सामाजिक न्यायाचे काय करावे हा अनुत्तरित प्रश्न हतबल करतो.
न्यायबुद्धीने वागणाऱ्या व कृती करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या जोपर्यंत वाढत नाही तोपर्यंत व्यवस्थेला अन् समाजाला लागलेले ग्रहण सुटणार नाही जसे ग्रहांना लागलेले ग्रहण सुटताना काही लोक दे दान सुटे गिरान म्हणत काहीतरी मिळावे या अपेक्षेने मागत फिरतात तीच मागतकराची वेळ आता न्यायव्यवस्थेतील न्याय असो की सामाजिक न्याय तो मिळवण्यासाठी आली आहे ही खरी शोकांतिका आहे.
संदिप महामुनी
९६३७१३०२०६
आपण आज आपला ७०वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत आहोत.सत्तरीत पोहचले की मनुष्य म्हातारा होतो पण देश व त्याचे स्वातंत्र्य हे चिरतरूण असते जसजसे वाढेल तसतसे ते अधिक अधिक प्रगल्भ होते मात्र आज आपला देश तारूण्यांनी भारण्या ऐवजी केवळ तरूणांनी भरलेला आहे.त्यांचा वापर हा वातावरण निर्मितीतून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी होत असेल तर ते उज्वल भविष्यासाठी दुर्दैवी ठरेल.सत्ता ही साधन संपत्तीची वाटणी तसेच व्यक्तींचे मुल्यमापन करणारी असते अन् त्यावरच लोकांचे राहणीमान अवलंबून असते.तेव्हा सरकारचे ध्येय धोरणं त्यांच्या कृतीतून परावर्तित होतात.वर्षोंवर्षे आपण त्याच त्याच समस्या अन् त्यांची तीच तीच अवस्था यातच गुरफटलेलो आहोत किंबहुना त्या आणखीनच साचत चालल्यात.
काही महिन्यापूर्वी भारताचे सरन्यायाधिश टी.सी.ठाकूर यांनी भर कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या समोर पाणवलेल्या डोळ्यांनी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत कळकळीचे अवाहन केले पंतप्रधानांनी सुद्धा समयसुचकता दाखवित आश्वासन दिले परंतू ते आज देखिल पुढे सरकले नाही.अखेर टी. सी. ठाकूर यांनी नुकतेच भरती प्रक्रिया लवकर झाली नाही तर न्यायव्यवस्था व सरकार मधे संघर्ष होईल अन् परिस्थितीचा उद्रेक होऊन न्यायव्यवस्था कोलमडू शकते अशाप्रकारचा संताप व्यक्त केला.नुकत्याच वाचलेल्या माहिती नुसार बंगलोर येथील 'दक्ष'या सामाजिक संस्थेने १९ लाख निकाल व ९५ लाख सुनावणी च्या आधारे केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक तथ्य समोर आली आहेत.ज्यांच्याकडे वेळ आहे अशा न्यायाधीशांना खटल्यासाठी १५-१६ मिनिटे,ज्यांच्याकडे वेळ नाही अशा न्यायाधीशांना खटल्यासाठी २-३ मिनिटे म्हणजे सरासरी एका खटल्यासाठी ५-६ मिनिटे लागतात.दररोज १६३ खटले येतात त्यापैकी निम्म्याच्या वर लोकांना तारीख पे तारीख मिळते तर बाकीच्यांचा निपटारा ५-६ मिनिटातच होतो.१२५ कोटीच्या लोकसंख्येत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात मिळून फक्त ६२५ न्यायाधीश आहेत तर जिल्हा व कनिष्ठ न्यायाधीशांचा हिशोब न केलेलाच बरा अशा परिस्थितीत नुसत्या उच्च न्यायालयात ४० लाख व कनिष्ठ न्यायालयात २.५ कोटी खटले तुंबले तर त्यात नवल काय.
न्यायालय व सरकार मधील संघर्षाची सुरवात सरकारने नियुक्त्यांची कोलोजेनियम पद्धत ( न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांच्या ५ सदस्यां मार्फत ) रद्द करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा बनवत सरकारकडे ठेवली तेव्हापासून आधीच असलेली न्यायव्यवस्थेतीची दुरावस्था अधिकच भयावह झाली.परंतू सहा महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ते विधेयक घटनाबाह्य ठरवले मग सरकारने मध्यममार्ग म्हणून नियुक्ती प्रक्रिया संहिता (memorandum of procedure)चा प्रस्ताव ठेवला.परंतू त्यात अनेक फेरबदल केले पण सरकारचा नकराधिकारावर(veto power) प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करत तोही नाकारला यामुळे गेल्या दोन वर्षात ४८७ नियुक्त्या रखडल्या आहेत.ही न्यायव्यवस्थेतीची गंभीर परिस्थिती असूनही सरकारने मात्र शहामृगी पावित्रा स्विकारला आहे.यात भरडले जातात ते म्हणजे न्यायाची वाट बघणारे अन् गन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच तरतूदीपेक्षा अधिक शिक्षा भोगणारे कच्चे कैदी.
हे झाले न्यायालयीन न्याय यासबंधी पण सामाजिक न्यायाचे मानसशास्त्रच अजब असते.तिकडे अफ्सा(armed force special power act) विरुद्ध लढणारी मणिपूरची Iron lady उर्फ mengoubi(the fair face) असणारी मानव हक्क कार्यकर्ती ईरोम चानू शर्मिला यांनी आपले प्रदिर्घ उपोषण तब्बल १६ वर्षांनी (!!! आपल्याला अनेक पदार्थांची रेलचेल असतानाही एकादशीचा उपवास जड जातो) सोडले ते करीत असताना मनाचा सयंम सुटू नये म्हणून त्या दरम्यान स्वतःच्या आईला देखिल भेटल्या नाहीत.परंतू एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून उपोषण सोडून राजकीय मार्गाने मुख्यमंत्री होत हा कायदा रद्द करण्याचा इरादा त्यांनी बोलून दाखविला तसेच लग्न करण्याची खाजगी ईच्छा व्यक्त केली.परंतू तिच्या घरातील,घरा शेजारील,गावातील लोकांना कोण गहजब वाटला अन् त्यांनी तिला स्विकारण्यासच नकार दिला.ज्यांच्यासाठी १६ वर्षांचा त्याग, संयम ठेवत रूग्णालयरूपी तुरूंगातील खडतर प्रवास भोगला तो पुन्हा रूग्णालयातच येऊन ठेपला.अशाप्रकारची सामाजिक समज असणाऱ्यांच्या मते आमच्या साठी लढणारे व आमचा आपोआप उद्धार करणारे जन्माला यावेत पण दुसऱ्यांच्या घरात अन् काय असेल तो संघर्ष, हाल अपेष्टा अन् नैतिकतेचे उत्तरदायित्व त्यानींच स्विकारावे आम्ही मात्र त्यांचा उदोउदो करीत त्यांना डोक्यावर तरी घेणार अन्यथा तथाकथित आदर्श तत्वाच्या चौकटीत न बसल्यास आपल्या आकलन क्षमतेची फुटपट्टी लावत त्यांना पायदळी तरी तुडवणार.अशाप्रकारच्या सामाजिक न्यायाचे काय करावे हा अनुत्तरित प्रश्न हतबल करतो.
न्यायबुद्धीने वागणाऱ्या व कृती करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या जोपर्यंत वाढत नाही तोपर्यंत व्यवस्थेला अन् समाजाला लागलेले ग्रहण सुटणार नाही जसे ग्रहांना लागलेले ग्रहण सुटताना काही लोक दे दान सुटे गिरान म्हणत काहीतरी मिळावे या अपेक्षेने मागत फिरतात तीच मागतकराची वेळ आता न्यायव्यवस्थेतील न्याय असो की सामाजिक न्याय तो मिळवण्यासाठी आली आहे ही खरी शोकांतिका आहे.
संदिप महामुनी
९६३७१३०२०६
