अतिशय उदात्त अन् उमद्या हेतूने प्रेरित लोकशाहीचा स्विकार आपण केला त्यासाठी आवश्यक अन् उपयुक्त संविधान देखिल लागू केले. जनतांत्रिक प्रक्रियेतून लोकप्रतिनिधींची निवड केली जात खऱ्या अर्थाने जनतेचे राज्य यावे म्हणून आपण आग्रही राहिलो. परंतू आज ७० वर्षानंतरही केवळ ५०-६०% मतदान होत असेल तर आपली लोकशाही खरचं सुदृढ झाली का रोडावली. केवळ लोकशाहीचा उत्सव म्हणत सोपस्कार अन् सोयीस्कर मानसिकतेचे प्रदर्शन मांडणार असू तसेच उदासीन राहणार असू तर आलेल्या परिस्थितीला दोष देण्याचा अधिकार आपण गमावून बसतो.
आजदेखील उमेदवारांची पात्रता ही कागदोपत्री अन् निवडून येण्याची कसब यावरच आधारित असेल अन् तथाकथित सत्ताभिलाषी राष्ट्रीय पक्ष देखिल संख्याबळाचा डाव खेळत असतील तर जनता जनार्दनाचे नव्हे आकडेमोड करणाऱ्या हिशोबनिसांचेच सरकार येणार. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख असो की महिन्याला ६०००रुपये आमचं ठरलय,स्टाईल ईज स्टाईल अशा जुमल्यावर किंवा टॅग लाईन व व्यक्तिगत खालच्या पातळीवरील टीका यावर जर निवडणूकीच वारं फिरत असेल तर मग जाहीरनामा, वचननामा याचा एका बाजूला सोपस्कार अन् दुसऱ्या बाजूला सोयीस्कर विसर पडणारच.
निवडणूक आयोग व तिची कार्यप्रणाली म्हणजे बिगबॉस मालिकेतील त्या अज्ञात व्यक्ति प्रमाणे नियमाचं तुणतुणं वाजवत अधिकाधिक प्रेक्षकांचे मनोरंजन कसे होईल ते पाहायचे एवढीच उरते. मला वैयक्तिक निवडणूक आयोग भारतीय मतदारांना अल्प बुद्धी गृहीत धरून अथवा स्वतःच्या बुद्धीने निर्णय न घेणारा अस समजत नियम बनवतो असे वाटते. जनता देखिल स्वतःला तसेच समजत वागते मग प्रगल्भता येणार कोठून. कुठला पुतळा आहे हे ही माहित नसणारे अन् त्याकडे ढुंकूनही न पाहणारे पायरीला पाचशे असताना निवडणुकी पुरते पुतळे झाकून इति कर्तव्य बजावल्याचे समाधान मानण्यात काय हशील. हात चिन्ह असेल तर सगळ्यांनी ते खिशात ठेवायचे काय.
ईव्हीएम मशीन असो की मतपत्रिका जोपर्यंत मतदानाचा खरा उपयोग अन् ताकद समजत नाही तोपर्यंत त्या प्रक्रियेचा फायदा उठवणारेच अग्रभागी राहणार अन् बाकीचे मेंढरासारखे फरफटत जाणार.
जोपर्यंत मुलभूत शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडत नाही अन् सुज्ञ मतदारांचा टक्का वाढत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने प्रौढ लोकशाही निर्माण होणार नाही. मग अशा पोरकट लोकशाहीचा उत्सव साजरा करणे म्हणजे थुकरट विनोदच ठरतो.
