नैसर्गिक समन्वय ...!
निसर्ग अन् मानवाचा संबंध परस्पर पुरक असावा किंबहुना तो असतो परंतू आपण जेव्हा निसर्गाच्या अफाट क्षमतेला गृहीत धरतो तेव्हा येणाऱ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी किती असमर्थ आहोत याची जाणीव होते.
जलमय झालेल्या अर्ध्या महाराष्ट्राने व त्यात अडकलेल्या हजारो कुटुंबे, पशू यांनी याचीच जाणीव करून दिली आहे.
कालनियमाप्रमाणे सर्व काही पुर्ववत होईल परंतू उरलेल्या काही कटू आठवणी कायम राहतील मग आता तरी आपण काही शिकणार आहोत का?
वरवर पाहता ही आपत्ती नैसर्गिक असली तरी मानवाने निसर्गाला गृहित धरून केलेला अर्निबंध हस्तक्षेप देखिल तितकाच जबाबदार आहे. काही वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी अभद्र युती करत विकासाच्या नावाखाली बिल्डर धार्जिणे धोरण राबविले जातात अन् नैसर्गिक नदी, नाले, ओढे व त्यासाठी असणारे पर्यावरण पुरक नियम धाब्यावर बसवून अनाधिकृत अतिक्रमणे उभी केली जातात. हीच बांधकामे मताच्या राजकारणाच्या सोयीसाठी नियमित देखिल होतात. शासन अजून पोहचलेले नाही, लोकप्रतिनिधी गायब आहेत अशी तक्रार करणारे पूरग्रस्त अशावेळेस सोयीस्कर मौन बाळगतात. खरतरं लोकप्रतिनिधींना तसेच प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याची तीच योग्य वेळ असते. आजार होण्यापुर्वीच जर काळजी घेतली तर होणारी हानी आपण टाळू शकतो परंतू अशा धोरणात्मक वागण्याला आपल्याकडे नेभळटपणाचं लक्षण समजले जाते. मात्र जेव्हा महापूरा सारखी गंभीर परिस्थिती उद्भवल्या नंतर आपल्यातल्या माणुसकीला जास्तच पाझर फुटतो अन् अशा घटनेचे भावनिक अनुषंगाने अवलोकन सुरू होते अगदी या प्रतिकूल परिस्थितीत देखिल आमचा प्रतिनिधी कसा सर्वात आधी पोहचला याची वारंवार उजळणी करत प्रसारमाध्यमे आपले इति कर्तव्य पार पाडतात. नैसर्गिक मानसिकते नुसार संकटसमयी लोक एकत्र येतात मदतीचा हात देतात ते योग्यच परंतू अशावेळेस इंधनावर दुष्काळ अथवा तत्सम आपदे करिता लावण्यात येणारा अतिरिक्त कर जेव्हा शासन गोळा करत असते अन् रोजच्या इंधनाची खपत बघता तो आकडा किती मोठा असेल याची आपल्याला सहज कल्पना येईल तेव्हा त्या रकमेचा विनियोग सरकारने करीत त्याचा तपशील पारदर्शकपणे जाहीर केला पाहिजे अन् आपण देखील तो जाणून घेतला पाहिजे.
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लष्कर, पोलीस, स्थानिक प्रशासन आपापले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडतात परंतू त्यांच्यावर ही वेळ कमीत कमी यावी यासाठी नैसर्गिक संपत्तीचे म्हणजे नदी, नाले, ओढे, जंगल यांचे व्यवस्थापन, नदीतील पाणी पातळीच्या निळी/तांबडी रेषांचा संख्याशास्त्रीय अभ्यास, राज्याराज्यातील धरण धोरण यावर समंजसपणे तसेच आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. खरतरं लोक व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील ध्येय-धोरण संबधीत नैसर्गिक समन्वय असणे हेच खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण आहे.
संदीप महामुनी.
जलमय झालेल्या अर्ध्या महाराष्ट्राने व त्यात अडकलेल्या हजारो कुटुंबे, पशू यांनी याचीच जाणीव करून दिली आहे.
कालनियमाप्रमाणे सर्व काही पुर्ववत होईल परंतू उरलेल्या काही कटू आठवणी कायम राहतील मग आता तरी आपण काही शिकणार आहोत का?
वरवर पाहता ही आपत्ती नैसर्गिक असली तरी मानवाने निसर्गाला गृहित धरून केलेला अर्निबंध हस्तक्षेप देखिल तितकाच जबाबदार आहे. काही वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी अभद्र युती करत विकासाच्या नावाखाली बिल्डर धार्जिणे धोरण राबविले जातात अन् नैसर्गिक नदी, नाले, ओढे व त्यासाठी असणारे पर्यावरण पुरक नियम धाब्यावर बसवून अनाधिकृत अतिक्रमणे उभी केली जातात. हीच बांधकामे मताच्या राजकारणाच्या सोयीसाठी नियमित देखिल होतात. शासन अजून पोहचलेले नाही, लोकप्रतिनिधी गायब आहेत अशी तक्रार करणारे पूरग्रस्त अशावेळेस सोयीस्कर मौन बाळगतात. खरतरं लोकप्रतिनिधींना तसेच प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याची तीच योग्य वेळ असते. आजार होण्यापुर्वीच जर काळजी घेतली तर होणारी हानी आपण टाळू शकतो परंतू अशा धोरणात्मक वागण्याला आपल्याकडे नेभळटपणाचं लक्षण समजले जाते. मात्र जेव्हा महापूरा सारखी गंभीर परिस्थिती उद्भवल्या नंतर आपल्यातल्या माणुसकीला जास्तच पाझर फुटतो अन् अशा घटनेचे भावनिक अनुषंगाने अवलोकन सुरू होते अगदी या प्रतिकूल परिस्थितीत देखिल आमचा प्रतिनिधी कसा सर्वात आधी पोहचला याची वारंवार उजळणी करत प्रसारमाध्यमे आपले इति कर्तव्य पार पाडतात. नैसर्गिक मानसिकते नुसार संकटसमयी लोक एकत्र येतात मदतीचा हात देतात ते योग्यच परंतू अशावेळेस इंधनावर दुष्काळ अथवा तत्सम आपदे करिता लावण्यात येणारा अतिरिक्त कर जेव्हा शासन गोळा करत असते अन् रोजच्या इंधनाची खपत बघता तो आकडा किती मोठा असेल याची आपल्याला सहज कल्पना येईल तेव्हा त्या रकमेचा विनियोग सरकारने करीत त्याचा तपशील पारदर्शकपणे जाहीर केला पाहिजे अन् आपण देखील तो जाणून घेतला पाहिजे.
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लष्कर, पोलीस, स्थानिक प्रशासन आपापले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडतात परंतू त्यांच्यावर ही वेळ कमीत कमी यावी यासाठी नैसर्गिक संपत्तीचे म्हणजे नदी, नाले, ओढे, जंगल यांचे व्यवस्थापन, नदीतील पाणी पातळीच्या निळी/तांबडी रेषांचा संख्याशास्त्रीय अभ्यास, राज्याराज्यातील धरण धोरण यावर समंजसपणे तसेच आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. खरतरं लोक व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील ध्येय-धोरण संबधीत नैसर्गिक समन्वय असणे हेच खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण आहे.
संदीप महामुनी.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा