सध्या अदृश्य शत्रू मुळे घडणाऱ्या दृश्य परिणामांची दाहकता पदोपदी जाणवत असताना अनेक अदृश्य शत्रू अधोरेखित करणाऱ्या धक्कादायक बातम्या देखील समोर येत आहेत.अशीच एक बातमी वाचण्यात आली ती म्हणजे क्रिडा उपसंचालक यांनी नुकतेच १९९७ ते २००५ दरम्यान २५९ जणांनी बोगस क्रिडा प्रमाणपत्र मिळवले असून त्यातील राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकदार खेळाची कामगिरी केलेल्या खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरीत असणाऱ्या ५% राखीव जागांचा गैरफायदा घेत ३२ जणांनी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत असे स्पष्ट करीत त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.विशेष म्हणजे सर्व ३२ जण प्रथम वर्ग अधिकारी म्हणून महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी,अधिक्षक, आयुक्त, शिक्षणाधिकारी अशा महत्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत.
शासन व्यवस्थेत महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करणारे हे महाभाग ज्या खोट्या पायावर उभे आहेत ते पाहता पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी व्यवस्था किती तकलादू अन् दिव्यांग आहे हेच स्पष्ट होते.असे जिल्हाधिकारी कोणत्या प्रामाणिक अन् पारदर्शक व्यवहाराचा आदर्श ठेवणार तसेच असे शिक्षणाधिकारी कशाप्रकारे नैतिक शिक्षण तपासणार हा प्रश्र्नच आहे.
एकीकडे खेळाच्या पातळीवर असणाऱ्या कफल्लकतेवर बोगस प्रमाणपत्राच्या कल्पकतेने मात करण्यासाठी तयार असणाऱ्या कागदी खेळाडूंचा भरणा भ्रष्टाचाराच्या ऑलिम्पिक साठीच जास्त लायक आहे. काही एक बौद्धिक क्षमता असलेले म्हणून त्यांच्याकडे पाहून काही एक स्वप्न बाळगणारे अनेक तरुण तसेच त्यांच्याकडे आशेने व सन्मानाने पाहणारा समाज यांच्या विश्वासाला जो तडा गेला आहे व जे अपरिमीत नुकसान झाले आहे ते दीर्घकाळासाठी न भरून येणारं असतं.
टम्ब्लिंग व ट्रॅम्पोलीन अशा माहिती नसलेल्या खेळाच्या या चमकोगीरी करणाऱ्या खेळाडूं पेक्षा पोटाची खळगी भरण्यासाठी डोंबाऱ्याचा खेळ करणाऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन दिले तर देशाला ऑलिम्पिक मध्ये पदक तरी मिळेल परंतू महत्त्वाचे पद पदरात पाडून घेण्यासाठी कोलांट्या उड्या मारणारे असले कागदी खेळाडू देशाच्या प्रगतीसाठी अदृश्य शत्रूच आहेत व त्याचे दृश्य परिणाम व्यवस्थेच्या उडालेल्या बोजवाऱ्यात प्रतिबिंबीत होत राहील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा